सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत विविध कामांना वित्त विभागाची मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत बैठक पार पडली.

 मुख्य संपादक प्रो श्री दत्ता सुखदेव हजारे

अधिकृत पोर्टल भारत शक्ती न्युज

राज्यातील वरुड, मोर्शी, अर्जुनी मोरगाव, सडक अर्जुनी, तुमसर, पुसद, चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा, वसमत, गंगापूर, खुलताबाद, औंढा नागनाथ, अकोले, संगमनेर, सुरगाणा, शिरूर, आंबेगाव, मंचर, बारामती, खेड, मोहोळ, अहमदनगर आदी तालुक्यातील नवीन प्राथमिक तसंच उप आरोग्य केंद्रे, उप जिल्हा रुग्णालयांना मंजुरी देण्याबरोबरच रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन, पदभरतीची प्रक्रिया तातडीनं पूर्ण करण्यात यावी. रुग्णालयांना वैद्यकीय चाचणी आणि अद्ययावत उपचार यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात यावी. औषधांचा पुरवठा नियमित सुरु राहील, याची दक्षता घ्यावी. रुग्णांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची संबंधित आरोग्य अधिकाऱ्यांनी काळजी घ्यावी, असे निर्देश यावेळी दिले. 

राज्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी आरोग्य यंत्रणा प्राधान्यानं सक्षम करण्यात येत आहेत. कोविड संकट काळात आरोग्य यंत्रणेचं महत्त्व आपल्याला समजलं आहे. त्यामुळे आरोग्य सुविधांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रूग्णालय, उपजिल्हा रूग्णालये सुरू करण्याची मागणी येत आहे. अस्तित्वात असलेल्या शासकीय रूग्णालयांमध्ये खाटांची संख्या वाढवून त्यांचं श्रेणीवर्धन करण्याची मागणीही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, रूग्णालय यांना मान्यता देणं, खाटांची संख्या वाढवून श्रेणीवर्धन करणं याबाबत सर्वंकष निकष ठरवण्यात यावेत. निकष ठरवताना २०२१ ची वाढीव लोकसंख्या आणि आरोग्य केंद्रांमधील अंतर लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाचा बृहत आराखडा मंत्रिमंडळासमोर आणावा. या सुविधा देताना आदिवासी भाग, आकांक्षित तालुक्यांचा प्राधान्यानं विचार करावा. त्यांच्यासाठी वेगळे निकष ठरवावेत, अशा सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

रुग्णालयांच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी पदनिर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी. ज्याठिकाणी रूग्णालयांचं बांधकाम पूर्ण झालं आहे, अशा ठिकाणी फर्निचर देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्यात येईल. त्यानुसार सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील

. आरोग्य सेवा अत्यावश्यक सेवा असल्यानं या विभागातील डॉक्टर, नर्सेस, अधिकारी, कर्मचारी  सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी, त्यांच्या पदांसाठी किमान ३ महिने आधी भरती प्रक्रिया सुरू करावी. लोकप्रतिनिधींची मागणी विचारात घेऊन आरोग्य उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची बांधकामं सध्याच्या निकषांच्या आधारे तातडीनं पूर्ण करावीत. यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातील निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश बैठकीत दिले.