जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमधील मोकळ्या खोल्या* *अंगणवाडीसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करा* *- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश*

 

मुख्य संपादक प्रो श्री दत्ता सुखदेव हजारे

अधिकृत पोर्टल भारत शक्ती न्युज

महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात आज बैठक घेतली. राज्यातील अनेक अंगणवाड्या भाड्यानं घेतलेल्या खोल्यांमध्ये चालवल्या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. त्याअनुषंगानं ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.

राज्यातील ग्रामीण भागात ९४ हजार ८८६ तर, नागरी भागात १५ हजार ६०० अशा एकूण १ लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी २१ हजार ९६९ अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत भरतात. तसंच इतर ९०६० अंगणवाड्या समाज मंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात. लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना पुरेशी जागा व इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यादृष्टीनं ग्रामविकास विभागामार्फत धोरण तयार करावं. तसंच शहरांमधील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत निधी देण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी.

राज्य महिला आयोग, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांची कार्यालये सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. महिलांना आपल्या तक्रारी, निवेदनं घेऊन येण्यास सोयीचं व्हावं, यासाठी सोयीच्या ठिकाणी कार्यालय उपलब्ध करून द्यावं. या दोन्ही आयोगांना प्रभावी काम करता यावं यासाठी मनुष्यबळ, स्वच्छतागृहं आदी बाबी देखील पुरवण्यात याव्यात. त्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी त्यांना देण्यात येईल, असं बैठकीत स्पष्ट केलं.

मुंबईतील मानखुर्द व बोर्ला तसंच पुण्यातील हडपसर आणि येरवडा याठिकाणी महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी अतिक्रमण झालं आहे. ही अतिक्रमणं हटवून त्यांचा वापर विभागाच्या आवश्यक बाबींसाठी करण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचना संबंधितांना केल्या आहेत.