समृद्ध समाज संस्थे तर्फे निवडणूक काळात सर्व जातीधर्मीय बांधवांमध्ये बंधुभाव वाढीस लागावा यासाठी आज पुणे येथे पत्रकार परिषदचे आयोजन

 

मुख्य संपादक प्रो श्री दत्ता सुखदेव हजारे

अधिकृत पोर्टल भारत शक्ती न्युज

पुणे.......

समृद्ध समाज संस्थेने निवडणूक काळात सर्व जातीधर्मीय बांधवांमध्ये बंधुभाव वाढीस लागावा यासाठी आज पुणे येथे पत्रकार परिषद घेतली आहे. निवडणूक काळात अनुसूचित जाती जमातीच्या साठी राखीव असणाऱ्या मतदारसंघात याच समाजातील पक्ष आणि संघटना यांच्याच उमेदवारांना मतदान करून राखीव मतदार संघात ओबीसी मराठा आणि सर्वधर्म बांधव यांनी बंधुभाव वाढीस लावावा तसेच अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्व मतदारांनी खुल्या मतदार संघात संविधानाचं रक्षण करू शकतील अशा चांगल्या उमेदवारांना मतदान करून बंधुभाव वाढीस लावावा असे समृद्ध समाज संस्थेच्या वतीने विष्णू काकडे यांनी आवाहन केले आहे 

भारतातील 28 कोटी अनुसूचित जाती जमातीच्या नागरिकांचे खरे प्रतिनिधी त्यांच्या पक्षातून सभागृहात येणे अपेक्षित आहे पण राखीव मतदारसंघात अनुसूचित जाती जमातीच्या पक्ष संघटनाद्वारेच निवडणुका घेण्यास निवडणूक आयोगाने सुरुवात करावी (नॉन एस सी एस टी) समाजातील पक्षाचे ए बी फॉर्म राखीव मतदारसंघातील रद्द करावेत असे आम्ही भारत निवडणूक आयुक्त माननीय राजकुमार यांना करत आहोत आणि सत्तेचे विकेंद्रीकरण सर्व समाजामध्ये झाल्यास भारत महासत्ता होऊ शकतो सामाजिक न्यायाची नवीन समाजा रचना निर्माण करण्यासाठी राजकीय आरक्षण ज्या समाजासाठी आहे त्याच समाजातील पक्ष आणि संघटना यांच्यातच निवडणुका घेऊन राबवणे गरजेचे आहे . तरच अनुसूचित जाती जमातींना राजकीय न्याय दिला असे आपल्याला म्हणता येईल निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे की निवडणुकां निष्पक्षपातीपणे आणि निर्भय वातावरणामध्ये राबवणे गरजेचे आहे पण राखीव समाजाच्या मतदार पक्ष संघटनाच्या क्षेत्रात प्रस्थापित पक्षाचे (नॉन एस् सी/एसटी )पक्षाचे एबी फॉर्म स्वीकारल्यामुळे आरक्षण धोरणाचा भंग होत आहे. भारतीय संविधान कलम 17 नुसार अस्पृश्यता नष्ट करण्यात आलेले आहे असे आपण म्हणतो पण प्रत्यक्षात राखीव मतदार संघात ( नॉन एससी एसटी) समाजाच्या पक्षांच्या हस्तक्षेपामुळे अस्पृश्यताच जिवंत राहते आणि अनुसूचित जाती जमातीचा समाज सत्तास्थानापासून वंचित राहतो या कृतीमुळे भारतीय संविधान कलम 330 आणि 332 या दोन्ही कलमांचा भंग होत आहे. नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 कलम चार सामाजिक अक्षमतेच कारणीभूत झाल्याबद्दल शिक्षा ;--

अस्पृश्यतेच्या कारणावरून अनुसूचित जाती जमातीच्या समाजाच्या पक्ष संघटनावर अक्षमतेची वेळ (भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त माननीय राजकुमार ) यांनी आणली आहे. तेव्हा ते शिक्षा पात्र अपराध करत आहेत . संसद विधानसभा सभागृह स्थानी स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी सभागृह त्या सर्व सार्वजनिक वास्तू असतात या ठिकाणी अनुसूचित जाती जमातीच्या समूहातील पक्ष संघटनांना राखीव मतदार संघातून निवडून येण्यास मज्जाव केला जातो 

      एससी एसटी समाजाकरिता राखीव असणाऱ्या मतदारसंघात (नॉन एससी/एसटी) समाजाच्या पक्षांचे एबी अर्ज अधिकृतपणे स्वीकारल्यामुळे एससी एसटी समाजाच्या पक्ष संघटनांच्या राजकीय अधिकाराला  प्रतिबंध होतो. नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 कलम चार, कलम सात एक ए बी या कायद्याचा बंद होतो आणि तो शिक्षा पात्र अपराध आहे मुख्य निवडणूक साहेब यांनी पुढील आठ दिवसांमध्ये आपली निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष करून राखीव मतदार संघामध्ये त्याची योग्य अंमलबजावणी करावी अन्यथा 28 कोटी नागरिकांच्या वतीने भारतभर सर्व राखीव मतदारसंघात जन आंदोलन केले जाईल असा इशारा विष्णू काकडे यांनी दिला आहे